ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ (ਐਸਯੂਪੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਖਪਤ 21 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਸਿਰਫ 16 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ
ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ IFAT ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਿਊਟ੍ਰਲਿਟੀ ਥਰੂ ਸਰਕੂਲਰ ਇਕਨਾਮੀ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਮੂਹ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਚਿਤਾ ਜਿੰਦਲ, ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਪੀਸੀਸੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਕੇ.ਐਸ. ਜੈਚੰਦਰਨ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੰਵਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਆਦਿ ਹੋਇਆ।