ਲੁਧਿਆਣਾ: ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀਐਲਯੂ) ਅਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰੇਗੀ।
CLU ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸੀਐਲਯੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੀਅਲਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।
CLU ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸੀਐਲਯੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੀਅਲਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।