ਲੁਧਿਆਣਾ : ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.), ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ.) ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਕਾਰਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਏਡਿਡ, ਅਨਏਡਿਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾ ਵਿਨੈ ਸੋਫਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
“ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਦਾ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 2016, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 58 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ 44 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਐਕਟ 1979 ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ”ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘਆਰੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ 95 ਫੀਸਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 1925 ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 75 ਫੀਸਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾ ਵਿਨੈ ਸੋਫਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
“ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਦਾ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 2016, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 58 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ 44 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਐਕਟ 1979 ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ”ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘਆਰੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ 95 ਫੀਸਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 1925 ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 75 ਫੀਸਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।”